महाराष्ट्र खाजगी शाळा कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली, १९८१- व्याख्या

महाराष्ट्र खाजगी शाळा कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली, १९८१

 दिनांक १६ जुलै १९८१

महाराष्ट्र खाजगी शाळांतील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) विनिमय अधिनियम, १९७७

 

क्रमांक एसटीआर-१०८१-२-एसई-३-सेल-"महाराष्ट्र खाजगी शाळातील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) विनियमन अधिनियम, १९७७" (१९७८ चा महाराष्ट्र ३) याचे कलम १६, पोट-कलम (१) व (२) या अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा आणि त्यासाठी आपणास समर्थ करणार्‍या इतर सर्व अधिकारांचा वापर महाराष्ट्र शासन, याद्वारे पुढील नियमावली करीत आहे. नियमावली उक्त कलम १६च्या पोट-कलम (३) अन्वये आवश्यक असल्याप्रमाणे यापूर्वी प्रसिद्ध करण्यात आली होती.

(दिनांक ३१ डिसेंबर १९८६ पर्यंत सुधारित)

१. संक्षिप्त नांव - या नियमावलीस "महाराष्ट्र खाजगी शाळांतील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली, १९८१" असे म्हणता यईल.

२. व्याख्या - (१) या नियमावलीत संदर्भानुसार अर्थ अपेक्षित नसेल तर -

(अ) "अधिनियम" म्हणजे, महाराष्ट्र खाजगी शाळातील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) विनिमय अधिनियम, १९७७" (१९७८ चा महराष्ट्र ३);

(ब) "अनुदानित शाळा" म्हणजे, ज्या शाळेला एकतर शासनाकडून किंवा एखाद्या स्थानिक प्राधिकारणाकडून अनुदान मिळते अशी शाळा; परंतु या संज्ञेत बृन्हमुंबईच्या महानगरपालिकेने मान्यता दिलेल्या प्राथमिक शाळांचा समावेश होत नाही;

(क) "मुख्य कार्यकारी अधिकारी" म्हणजे, सचिव, विश्‍वस्त, सहउत्तरवादी किंवा व्यवस्थापक वर्गाने घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी करण्यासाठी अधिकार दिलेली इतर कोणत्याही नावाने ओळखली जाणारी व्यक्ती;

(ड) "संचालनालय" म्हणजे, शिक्षण संचालनालय किंवा प्रकारणपरत्वे, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य,

(इ) "शिक्षण अधिकारी" म्हणजे -

(एक) बृहन्मुंबईतील खाजगी मध्यमिक किंवा उच्च माध्यमिक शाळांचा किंवा कनिष्ठ अध्यापक विद्यालयाच्या संबंधात, शिक्षण निरिक्षक;

(दोन) कोणत्याही महानगरपालिका किंवा नगरपरिषदेच्या क्षेत्रातील खाजगी प्राथमिक शाळांच्या संबंधात शिक्षण अधिकारी; किंवा प्रकरणपरत्वे, महानगरपालिकेचा अथवा नगरपालिका शिक्षण मंडळाचा प्रशासकीय अधिकारी, आणि

(तीन) महाराष्ट्र राज्यातील अन्य क्षेत्रातील खाजगीशाळेच्या संबंधात जिल्हा परिषदेचा शिक्षण अधिकारी;

(फ) "शासन" म्हणजे, महाराष्ट्र शासन;

(ग) "मुलींचे शाळा" म्हणजे, ज्या शाळेत फक्त मुलींनाच प्रवेश दिला जातो ती शाळा;

(ह) "अनुसूची" म्हणजे, या नियमांना जोडलेली अनुसूची;

(ई) "शाळा समिती" म्हणजे, अनुसूची "अ" च्या तरतुदीनुसार (स्थापन) केलेली समिती;

(ज) "प्रशिक्षित पदवीधर" म्हणजे, अनुसूची "ब" मधील बाब दोनचा खंड (१) यातील उपखंड (एक) ते (सहा) यामध्ये नमूद केलेली अर्हता असणारी व्यक्ती;

(के) “प्रशिक्षित शिक्षक” म्हणजे, ज्यामुळे शाळेतील शिक्षकांच्या पदासाठी लागणारी अर्हता त्याला प्राप्त होते असे, विभागाने मान्यता दिलेले व्यवसाय प्रमाणपत्र, पदविका किंवा पदवी मिळालेला शिक्षक;

(ल) “रात्रशाळा” म्हणजे, ज्या शाळेत वयाची अकरा वर्षे पूर्ण झालेल्या किंवा त्याहून अधिक वय असलेल्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जातो, आणि ज्यांना त्यांच्या रोजच्या व्यवसायामुळे दिवसा शाळेत जातात येत नाही अशा विद्यार्थ्यांना ज्या शाळेत, दिवस शाळेच्या कामाच्या तासांच्या निम्म्या वेळात माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळेचा अभ्यासक्रम शिकवला जातो, अशा माध्यमिक किंवा उच्च माध्यमिक शाळा.

(२) या नियमावली वापरण्यात आलेल्या, परंतु व्याख्या करण्यात न आलेल्या शब्दांना व वाक्यप्रयोगांनामत अधिनियामंत नेमून देण्यात आलेल्याप्रमाणे ते अर्थ असतील.

 

क्रमांक एसटीआर-१०८१-२-एसई-३-सेल-"महाराष्ट्र खाजगी शाळातील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) विनियमन अधिनियम, १९७७" (१९७८ चा महाराष्ट्र ३) याचे कलम १६, पोट-कलम (१) व (२) या अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा आणि त्यासाठी आपणास समर्थ करणार्‍या इतर सर्व अधिकारांचा वापर महाराष्ट्र शासन, याद्वारे पुढील नियमावली करीत आहे. नियमावली उक्त कलम १६च्या पोट-कलम (३) अन्वये आवश्यक असल्याप्रमाणे यापूर्वी प्रसिद्ध करण्यात आली होती.

(दिनांक ३१ डिसेंबर १९८६ पर्यंत सुधारित)

१. संक्षिप्त नांव - या नियमावलीस "महाराष्ट्र खाजगी शाळांतील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली, १९८१" असे म्हणता यईल.

२. व्याख्या - (१) या नियमावलीत संदर्भानुसार अर्थ अपेक्षित नसेल तर -

(अ) "अधिनियम" म्हणजे, महाराष्ट्र खाजगी शाळातील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) विनिमय अधिनियम, १९७७" (१९७८ चा महराष्ट्र ३);

(ब) "अनुदानित शाळा" म्हणजे, ज्या शाळेला एकतर शासनाकडून किंवा एखाद्या स्थानिक प्राधिकारणाकडून अनुदान मिळते अशी शाळा; परंतु या संज्ञेत बृन्हमुंबईच्या महानगरपालिकेने मान्यता दिलेल्या प्राथमिक शाळांचा समावेश होत नाही;

(क) "मुख्य कार्यकारी अधिकारी" म्हणजे, सचिव, विश्‍वस्त, सहउत्तरवादी किंवा व्यवस्थापक वर्गाने घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी करण्यासाठी अधिकार दिलेली इतर कोणत्याही नावाने ओळखली जाणारी व्यक्ती;

(ड) "संचालनालय" म्हणजे, शिक्षण संचालनालय किंवा प्रकारणपरत्वे, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य,

(इ) "शिक्षण अधिकारी" म्हणजे -

(एक) बृहन्मुंबईतील खाजगी मध्यमिक किंवा उच्च माध्यमिक शाळांचा किंवा कनिष्ठ अध्यापक विद्यालयाच्या संबंधात, शिक्षण निरिक्षक;

(दोन) कोणत्याही महानगरपालिका किंवा नगरपरिषदेच्या क्षेत्रातील खाजगी प्राथमिक शाळांच्या संबंधात शिक्षण अधिकारी; किंवा प्रकरणपरत्वे, महानगरपालिकेचा अथवा नगरपालिका शिक्षण मंडळाचा प्रशासकीय अधिकारी, आणि

(तीन) महाराष्ट्र राज्यातील अन्य क्षेत्रातील खाजगीशाळेच्या संबंधात जिल्हा परिषदेचा शिक्षण अधिकारी;

(फ) "शासन" म्हणजे, महाराष्ट्र शासन;

(ग) "मुलींचे शाळा" म्हणजे, ज्या शाळेत फक्त मुलींनाच प्रवेश दिला जातो ती शाळा;

(ह) "अनुसूची" म्हणजे, या नियमांना जोडलेली अनुसूची;

(ई) "शाळा समिती" म्हणजे, अनुसूची "अ" च्या तरतुदीनुसार (स्थापन) केलेली समिती;

(ज) "प्रशिक्षित पदवीधर" म्हणजे, अनुसूची "ब" मधील बाब दोनचा खंड (१) यातील उपखंड (एक) ते (सहा) यामध्ये नमूद केलेली अर्हता असणारी व्यक्ती;

(के) “प्रशिक्षित शिक्षक” म्हणजे, ज्यामुळे शाळेतील शिक्षकांच्या पदासाठी लागणारी अर्हता त्याला प्राप्त होते असे, विभागाने मान्यता दिलेले व्यवसाय प्रमाणपत्र, पदविका किंवा पदवी मिळालेला शिक्षक;

(ल) “रात्रशाळा” म्हणजे, ज्या शाळेत वयाची अकरा वर्षे पूर्ण झालेल्या किंवा त्याहून अधिक वय असलेल्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जातो, आणि ज्यांना त्यांच्या रोजच्या व्यवसायामुळे दिवसा शाळेत जातात येत नाही अशा विद्यार्थ्यांना ज्या शाळेत, दिवस शाळेच्या कामाच्या तासांच्या निम्म्या वेळात माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळेचा अभ्यासक्रम शिकवला जातो, अशा माध्यमिक किंवा उच्च माध्यमिक शाळा.

(२) या नियमावली वापरण्यात आलेल्या, परंतु व्याख्या करण्यात न आलेल्या शब्दांना व वाक्यप्रयोगांनामत अधिनियामंत नेमून देण्यात आलेल्याप्रमाणे ते अर्थ असतील.