३३. जबर शिक्षा लादण्याची पद्धती - महाराष्ट्र खाजगी शाळा कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली, १९८१

३३. जबर शिक्षा लादण्याची पद्धती

* ३३. जबर शिक्षा लादण्याची पद्धती - (१) एखाद्या कर्मचारी नियम २८ च्या पोट-नियम (५) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या कोणत्याही करणाबद्दल दोषी असल्याचे अभिकथन करण्यात आले असेल आणि त्याच्याविरुद्ध त्याबाबतचा दोष सिद्ध करण्यात आल्यावर, त्याला खालच्या पदावर आणले जाण्याची किंवा सेवेतून काढून टाकले जाण्याची शक्यता आहे. असे वाटण्यास कारण असेल तर, व्यवस्थापक वर्ग चौकशी करावयाची किंवा काय, तसेच तोवर कर्मचाऱ्याला निलंबनाधीन ठेवावयाचे किंवा काय याबाबत प्रथम निर्णय येईल आणि त्याने कर्मचाऱ्याला निलंबित करण्याचा निर्णय घेतल्यास, तो शिक्षण अधिकाऱ्याची किंवा अध्यापक विद्यालय आणि तंत्र माध्यमिक शाळा यांच्या बाबतीत, उपसंचालकाची परवानगी घेऊन मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यास तसे करण्यास प्राधिकृत करील त्या कर्मचाऱ्याला सेवेतून काढून टाकण्याजोगी परिस्थिती आहे, असे प्रथमदर्शनी वाटत नसेल तर, किंवा त्याची प्रत्यक्ष सेवा चालू राहिल्यामुळे अडचण होण्याची किंवा प्रकरणाच्या तपासात अडथळा येण्याची शक्यता आहे आडे वाटण्यास कारण नसेल तर, निलंबनाबाबत आदेश काढण्यात येणार नाहीत. व्यवस्थापक वर्गाने कर्मचाऱ्याला निलंबित करण्याचा निर्णय घेतल्यास, अशा कर्मचाऱ्यास पोट-नियम (५) च्या उपबंधाच्या अधीनतेने, आदेशाच्या तारखेपासून निलंबित करण्यात येईल.

(२) कर्मचाऱ्याने तो निलंबनाधीन असताना व चौकशी प्रलंबित असताना राजीनामा दिल्यास तो स्वीकारण्यात येणार नाही.

(३) निलंबनाधीन कर्मचाऱ्याला कोणतीही खाजगी नोकरी स्वीकारता येणार नाही.

(४) निलंबनाधीन कर्मचाऱ्याला, मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याच्या पूर्वमान्यतेशिवाय, निलंबनाच्या कालावधीत मुख्यालय सोडता येणार नाही. असा कर्मचारी जर मुख्याध्यापक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारीही असेल तर, त्याला आवश्यक ती पूर्व मान्यता अध्यक्षाकडून मिळवावी लागेल.

(५) ज्याच्याविरुद्ध फौजदारी पात्र आरोपावरून कार्यवाही करण्यात आली किंवा प्रतिबंधक स्थानबद्धतेची तरतूद असलेल्या, त्यावेळी अमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्याअन्वये ज्याला स्थानबद्ध केले असेल अशा एखाद्या कर्मचाऱ्यास, ज्या काळात स्थानबद्ध करून ठेवण्यात आले असेल किंवा अठ्ठेचाळीस तासांहून अधिक काळ पोलिसांच्या किंवा न्यायालयाच्या हवालतीत त्याला स्थानबद्ध करून ठेवलेले असेल किंवा तो कारावासात असेल तर अशा कोणत्याही काळात तो निलंबनाधीन असल्याचे मानण्यात येईल आणि अशा कालावधीबद्दल त्याला त्याच्याविरुद्ध करण्यात आलेली कार्यवाही समाप्त होईपर्यंत किंवा स्थानबद्धतेतून त्याची सुटका होईपर्यंत व त्याच्या मुक्तीबद्दलचा (जामीना व्यतिरिक्त) किंवा प्रकरणपरत्वे, दोषमुक्ती बद्दलच्या कागदोपत्री पुरावा, सादर केल्यानंतर पुन्हा तो कामावर रुजू होईपर्यंत कोणतेही वेतन व भत्ते त्याला मिळणार नाहीत. अशा कालावधीचे वेतन व भत्ते यांचे समायोजन त्या प्रकरणाच्या परिस्थितीस अनुसरून करण्यात येईल. कर्मचारी आरोपातून मुक्त झाला किंवा न्यायालयाने त्याची स्थानबद्धता असमर्थनीय ठरवली तरच फक्त रक्कम दिली जाईल

(६) फौजदारी खटल्याचा निकाल लागल्यानंतर, व्यवस्थापक वर्ग व्यायालयाच्या निर्णयाची प्रत मिळवील आणि न्यायालयाचा निर्णय हा त्याची दोषसिद्धी करणारा असेल आणि व्यवस्थापक वर्गानेही त्याच आरोपाबद्दल त्या कर्मचाऱ्याविरुद्ध चौकशी सुरु केलेली असेल तर, त्याच आरोपासंबंधी पुढे चौकशी करण्याची आवश्यकता असणार नाही आणि व्यवस्थापक वर्ग अशा कर्मचाऱ्याची सेवा समाप्त करण्याची कारवाई करील. तथापि, खालच्या न्यायालयाने केलेल्या दोषसिद्धीविरुद्ध ज्या मुदतीपर्यंत वरच्या न्यायालयाकडे अपील किंवा पुनरीक्षण अर्ज करण्याचा कर्मचाऱ्याला हक्क असेल तो कालावधी समाप्त होईलपर्यंत, व्यवस्थापक वर्ग कोणतीही आदेश संमत करणार नाही. अपील किंवा पुनरीक्षण अर्ज करण्यात आला असेल तर, व्यवस्थापक वर्ग वरचे न्यायालयात दोषसिद्धी कायम करीतोपर्यंत कोणतीही कारवाई करणार नाही. फौजदारी प्रकरण, अपील किंवा पुनरीक्षण अर्ज यासंबंधीचा न्यायालयाचा निर्णय त्याला दोष मुक्त करणारा असेल तर, व्यस्थापक वर्ग अशा निर्णयाच्या अनुरोधाने चौकशी सुरु करावयाची किंवा पुढे करावयाची काय याबाबत विचार करील. दोषमुक्ती हि समर्थनीय आहे ही गोष्ट व्यस्थापक वर्गाला मान्य झाली तर, न्यायालयाचे निष्कर्ष आपल्याला मान्य आहेत असे प्रमाणित करून त्याला चौकशीचे काम सोडून देता येईल. व्यवस्थापक वर्गास निष्कर्ष मान्य नसतील तर, त्याला चौकशीचे काम चालू करता येईल व योग्य शिक्षा देता येईल.

*अधिसूचना क्रमांक खाशान्या १०८३/१९४/माशि ३ कक्ष, दिनांक २० डिसेंबर १९८४ अन्वये सुधारल्याप्रमाणे