३४. निर्वाह भत्ता देणे - महाराष्ट्र खाजगी शाळा कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली, १९८१

३४. निर्वाह भत्ता देणे

३४. निर्वाह भत्ता देणे - (१) (अ) निलंबनाधीन कर्मचाऱ्याला, तो अर्धवेतनी रजेवर गेला असता त्याला जे रजा वेतन मिळाले असते त्या रकमे एवढा निर्वाह भत्ता व त्याशिवाय आणखी, अशा रजा वेतनावर आधारित असा महागाई भत्ता प्रदेय असेल.

(ब) निलंबनाचा कालावधी ४ महिन्याहून अधिक असेल अशा बाबतीत, निलंबनाचा आदेश काढणारा किंवा असा आदेश ज्याने काढला असल्याचे मानण्यात येते असा प्राधिकारी, पहिल्या चार महिन्यानंतरच्या कोणत्याही कालावधीची निर्वाह भत्त्याची रक्कम पुढीलप्रमाणे कमी अधिक करण्यास सक्षम असेल :-

(एक) कर्मचाऱ्याचा प्रत्यक्ष संबंध जोडता येणार नाही अशा कारणांमुळे तो लेखी नमूद करावी लागतील - निलंबनाचा कालावधी लांबला आहे, असे उक्त प्राधिकाऱ्याचे मत असेल तर, निर्वाह भत्त्याची रक्कम, पहिल्या चार महिन्याच्या कालावधीसाठी अनुज्ञेय असलेल्या निर्वाह भत्त्याच्या रकमेच्या ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक होणार नाही अशा योग्य तेवढ्या रकमेने वाढवता येईल.

(दोन) कर्मचाऱ्याशी ज्यांचा प्रत्यक्ष संबंध अशा कारणांमुळे तो लेखी नमूद करावी लागतील. निलंबनाचा कालावधी लांबला आहे असे उक्त प्राधिकाऱ्याचे मत असेल तर, निर्वाह भत्त्याची रक्कम, पहिल्या चार महिन्यांच्या कालावधीसाठी अनुज्ञेय असलेल्या निर्वाह भत्त्याच्या रकमेच्या ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक होणार नाही अशा योग्य तेवढ्या रकमेने कमी येईल.

(तीन) महागाई भत्त्याचा दर, उपखंड (एक) व (दोन) अन्वये अनुज्ञेय असलेल्या निर्वाह भत्त्याच्या वाढीव किंवा प्रकरणपरत्वे, कमी केलेल्या रकमेवर आधारलेला असेल.

(२) निलंबनाच्या तारखेस कर्मचाऱ्यास कोणतेही इतर पूरक भत्ते मिळत होते असे असल्यास निलंबन प्राधिकारी निदेश देईल अशा मर्यादेपर्यंत अशी अशा शर्तीच्या अधिनतेने, असे भत्ते ही त्या कर्मचाऱ्यास प्रदेय असतील; परंतु, पूरक भत्ते ज्यासाठी देण्यात येतात असा खर्च कर्मचारी भागवीत आहे याबद्दल उक्त प्राधिकाऱ्याची खात्री झाल्याशिवाय अशा कर्मचाऱ्याला असे भत्ते मिळण्याचा हक्क असणार नाही:

 आणखी असे की, एखाद्या कर्मचाऱ्याला सक्षम न्यायालयाने दोष सिद्ध ठरवले असेल आणि कारावासाची शिक्षा दिली असेल तेव्हा, निर्वाह भत्ता, त्याची अशा प्रकारे दोषसिद्धी झाल्याच्या तारखेपासून कमी करून दरमहा एक रुपया रकमे एवढा नामपात्र करण्यात येईल आणि सक्षम प्राधिकारी अशा कर्मचाऱ्याला काढून टाकील त्या किंवा त्याला पुनःस्थपित करील त्या तारखेपर्यंत त्याला तो भत्ता मिळत राहील :-

 तसेच, अपील न्यायालयाने एखाद्या कर्मचाऱ्यास दोषमुक्त ठरवले असेल आणि वरच्या न्यायालयाकडे पुन्हा अपील किंवा पुनरीक्षण अर्ज करण्यात येऊन तो प्रलंबित आहे असे नसेल तेव्हा त्याला अपील न्यायालयाने दोषमुक्त केल्याच्या तारखेपासून एक नियमाखाली कोणतीही चौकशी सुरु करण्यात आली असेल तर, अशी चौकशी समाप्त होईल त्या तारखेपर्यंत नेहमीच्या दराने निर्वाह भत्ता मिळेल :

तसेच, वरील पोटकलम (१) व (२) खाली येणाऱ्या प्रकरणाच्या बाबतीत, व्यस्थापक वर्गाने निलंबनाधीन कर्मचाऱ्याला, निर्वाह भत्ता व इतर कोणतेही पूरक भत्ते असल्यास असे भत्ते देण्यात नाकारले किंवा ते देण्यात सुरुवात केली नाही किंवा देण्याचे चालू ठेवले नाही तर शिक्षण अधिकारी किंवा, प्रकरणापरत्वे, उपसंचालक असे भत्ते देईल व शाळेला देय व प्रदेश असणाऱ्या किंवा देय व प्रदेय होईल अशा वेतनेतर अनुदानातून तेवढीच रक्कम वजा करील.

(३) एखाद्या कर्मचारी निलंबनाधीन असताना त्याचे नियतवयमान झाले तर अशा कर्मचाऱ्याच्या बाबतीत, नियतवयमान झाल्यामुळे तो सेवानिवृत्त झाला असल्याचे मानण्यात येईल आणि त्याच्याविरुद्ध प्रलंबित असलेली कोणतेही विभागीय किंवा न्यायिक कार्यवाही तो कर्मचारी सेवानिवृत्त झाल्यानंतरही चालू राहील. कर्मचाऱ्याच्या सेवानिवृत्तीच्या तारखेपर्यंत किंवा सेवानिवृत्तीच्या तारखेस त्याला निलंबनाधीन केले असेल तर, ज्या तारखेस त्याला निलंबनाधीन केले असेल त्या तारखेच्या लगतपूर्व तारखेपर्यंत, अर्हकरी सेवेच्या आधारे, त्याला चे अनुज्ञेय झाले असते त्या कमाल निवृत्ती वेतनापेक्षा जास्त नाही एवढे तात्पुरते निवृत्तीवेतन त्याला देण्यात येईल. परंतु, त्याच्या प्रकरणाचा अंतिम निर्णय लागेतोपर्यंत त्याला मुत्यू-नि-सेवानिवृत्ती उपदानाची कोणतीही रक्कम देण्यात येणार नाही. एखाद्या कर्मचाऱ्याला दोषमुक्त करण्यात आले असेल आणि नियम ३३ च्या पोट-नियम (६) खाली व्यस्थापक वर्गाने त्याच्या विरुद्ध कार्यवाही केलेली नसेल अशा बाबतीत, त्याचे निलंबन संपूर्णतः असमर्थनीय ठरेल असेल तर, पोट-कलम (५) अन्वये व ते संपूर्णतः समर्थनीय ठरेल असेल तर, पोट-नियम (६) अन्वये त्याचे प्रकरण विनियमित केले जाईल.

(४) निलंबित करण्यात आलेल्या एखाद्या कर्मचाऱ्यास पुनःस्थापित करण्यात येईल तेव्हा, पुनःस्थापनाचा आदेश देण्यात सक्षम असलेला प्राधिकारी पुढील गोष्टींवर विचार करील व त्यासंबंधी स्पष्ट आदेश देईल :-

(अ) कर्मचारी ज्या कालावधीत कामावर अनुपस्थित राहिला असेल त्या कालावधी बद्दल त्याला द्यावयाचे वेतन व भत्ते यासंबंधी, आणि

(ब) उपरोक्त कालावधी हा असा कर्मचारी कामावर उपस्थित राहिलेला म्हणून समजण्यासंबंधी.

(५) एखाद्या कर्मचाऱ्यास पूर्णतः दोषमुक्त करण्यात आले आहे किंवा निलंबनाच्या बाबतीत, निलंबन हे पूर्णतः असमर्थनीय होते असे पोट-नियम (४) मध्ये नमूद केलेल्या प्राधिकाऱ्याचे मत असेल त्याबाबतीत, कर्मचाऱ्यास, प्रकरणपरत्वे पदच्युत केले नसते, कामावरून काढून टाकले नसते किंवा त्याला निलंबित केले नसते तर, जे वेतन भत्ते व निवृत्तीवेतन मिळण्याचा त्याला हक्क राहिला असता ते पूर्ण वेतन, भत्ते व निवृत्ती वेतन देण्यात येईल. निलंबनाधीन व्यक्तीच्या ऐवजी दुसरी एखाद्या व्यक्ती नेमण्यात आल्यास, तिचे वेतन व भत्ते यावरील खर्च व्यवस्थापन सोशील आणि असा खर्च शासकीय अनुदानासाठी अनुज्ञेय धरला जाणार नाही.

(६) इतर बाबतीमध्ये, वेतन व भत्ते आणि निवृत्ती वेतन यांचा, व्यस्थापकवर्ग ठरवील असा भाग कर्मचाऱ्याला देण्यात येईल :

परंतु, एखाद्या कर्मचाऱ्याला निलंबनाच्या कालावधीसाठी मंजूर केलेल्या तात्पुरत्या निवृत्ती वेतनाची रक्कम, अंतिमतः अनुज्ञेय समजण्यात आलेल्या निवृत्ती वेतनाच्या रकमेपेक्षा अधिक असेल त्याबाबतीत, अशा तफावतीची रक्कम, त्याला प्रदेय असलेल्या निवृत्ती वेतनाच्या रकमेतून वसूल करण्यात येणार नाही किंवा समायोजित करण्यात येणार नाही:

 आणखी असे की, पोट-कलम (५) किंवा (६) अन्वये द्यावयाचे भत्ते, ज्या शर्तीवर अनुज्ञेय असतात अशा इतर सर्व शर्तीच्या अधिनतेने देण्यात येतील :

 तसेच, पोट-कलम (५) खाली येणाऱ्या प्रकरणात कामावरील अनुपस्थिचा कालावधी हा, व्यवस्थापक वर्गाने असा कालावधी हा कामावरील उपस्थितीचा कालावधी (विनिर्दिष्ट उद्दिष्टांसाठी) म्हणून समजण्यात यावा असा स्पष्ट निर्देश दिल्यानंतर, तो तसा कालावधी असल्याचे समजण्यात येईल.