३७. चौकशी कार्यपद्धती - महाराष्ट्र खाजगी शाळा कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली, १९८१

३७. चौकशी कार्यपद्धती 

३७. चौकशी कार्यपद्धती - (१) चौकशी समिती ज्या तारखेस स्थापन झाल्याचे समजण्यात आले आहे त्या तारखेपासून ७ दिवसांच्या आत, व्यवस्थापकवर्ग, विशिष्ट दोषारोपांचा समावेश असलेले एक दोषारोपपत्र तयार करील आणि अभिकथनपत्र कर्मचाऱ्याने किंवा प्रकरणपरत्वे, मुख्याद्यापकाचे स्पष्टीकरण यांसह ते चौकशी समितीच्या निमंत्रकाकडे देईल आणि त्याच्या प्रति देय नोंदणी डाकेने संबंधित कर्मचाऱ्याकडे किंवा शाळा प्रमुखाकडे पाठवील.

(२) (अ) कर्मचाऱ्याला किंवा प्रकरणपरत्वे, मुख्याध्यापकाला दोषरोपणपत्राच्या आणि अभिकथनपत्राच्या प्रति मिळाल्यापासून १० दिवसांच्या आत, -

(एक) कर्मचाऱ्याची किंवा, प्रकरणपरत्वे, मुख्याध्यापकाची दोषांरोपपत्रासंबंधी कोणतेही लेखी स्पष्टीकरण देण्याची इच्छा झाल्यास तो चौकशी समितीच्या निमंत्रकाकडे ते जातीने सादर करील किंवा त्याच्याकडे पोच देय नोंदणी डाकेने पाठवील.

(दोन) व्यवस्थापकवर्ग आणि कर्मचारी किंवा, प्रकरणपरत्वे, मुख्याध्यापकांना कोणतेही साक्षीदार तपासण्याची इच्छा असल्यास, ते आपणास ज्यांची तपासणी करावयाची असेल त्या साक्षीदारांची नावे चौकशी समितीच्या निमंत्रकला लेखी कळवतील.

(तीन) व्यवस्थापकवर्गाची चौकशी समितीसमोर पुराव्याच्या स्वरूपात कोणतीही कागदपत्रे, सादर करण्याची इच्छा असल्यास, ते अशा सर्व कागदपत्रांच्या सत्य प्रती, कर्मचाऱ्याला किंवा, प्रकरणपरत्वे मुख्यध्यापकाला पुरवतील. व्यवस्थापकवर्गाने ज्याचा आधार घेतला आहे तो दस्तऐवज म्हणजे शाळेचे नोंदणीपुस्तक किंवा अभिलेख असल्यास ते कर्मचाऱ्यास किंवा, प्रकरणपरत्वे, मुख्याध्यापकास अशा नोंदणी पुस्तकातून किंवा अभिलेखाऊन संबद्ध उतारे घेण्यास परवानगी देतील. कर्मचारी किंवा, प्रकरणपरत्वे, मुख्याध्यापक याने पुराव्यात दाखल करावयाच्या सर्व ऐवजांच्या सत्य प्रती त्याने व्यवस्थापकवर्गाला पुरवल्या पाहिजेत.

(ब) खंड (अ) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या १० दिवसांची मुदत संपल्यानंतर ३ दिवसांच्या आत चौकशी समिती सुरु करण्याकरिता सभा घेईल आणि व्यवस्थापकवर्ग आणि कर्मचारी किंवा, प्रकरणपरत्वे, मुख्याध्यापक यांना पुरावा सादर करण्यासाठी, कोणतेही साक्षीदार इ. असल्यास त्याची तपासणी करण्यासाठी उपस्थित राहण्याविषयी पोच देय नोंदणी डाकेने १० दिवसांची नोटीस देईल.

(क) कर्मचाऱ्याला त्याच्या प्रकरणी बचाव करण्याची प्रत्येक वाजवी संधी देण्यात येईल. याबाबत चौकशी समिती खबरदारी घेईल.

(ड) (एक) व्यवस्थापकवर्गाला पुरावा करण्याचा आणि कर्मचाऱ्यांच्या वतीने तपासणी झालेल्या साक्षीदारांची उलटतपासणी करण्याचा हक्क असेल.

(दोन) कर्मचायांना स्वतःची बाजू जातीने मांडण्याची आणि पुरावा करण्याची हक्क असेल. तसेच त्याला व्यवस्थापकवर्गाच्या वतीने तपासणी करण्यात आलेल्या साक्षीदारांची उलटतपासणी करण्याचाही हक्क असेल.

(तीन) दोन्ही पक्षकारांनी कळविलेल्या सर्व साक्षीदारांची तपासणी करण्यासाठी पुरेशी संधी देण्यात येईल.

(ई) चौकशी समितीचे सर्व कामकाज नोंदविण्यात येईल आणि ते व साक्षीदारांच्या जबान्या, त्या खऱ्या असल्याचे निदर्शक म्हणून दोन्ही पक्षकारांकडून पृष्ठांकित करण्यात येतील. दोन्हीपैकी एखाद्या पक्षकाराने ते पृष्ठांकित करण्याचे नाकारल्यास निमंत्रक तसे नमूद करून ठेवील.

(फ) सामान्यतः चौकशी समितीच्या पहिल्या सभेची तारीख, किंवा कर्मचाऱ्याला निलंबित करण्यात आल्याची तारीख, यापैकी जी अगोदरची असेल त्या तारखेपासून १२० दिवसांच्या आत चौकशी पूर्ण करण्यात येईल. मात्र चौकशी समितीने, चौकशी चालू असलेल्या प्रकरणातील विशेष परिस्थितीत उपसंचालकांच्या पूर्वसंमतीने चौकशी पूर्ण करण्याची मुदत वाढविली तर ही बाब वेगळी. चौकशी १२० दिवसांच्या मुदतीत किंवा मुदत वाढवलेली असल्यास त्या मुदतीत पूर्ण न झाल्यास त्या बाबतीत कर्मचारी निलंबनाधीन असल्याचे समाप्त होईल आणि तो कामावर पुन्हा रुजू झाला असल्याचे समजण्यात येईल मात्र, त्यामुळे चौकशी चालू राहण्यास बाध येणार नाही.

(३) व्यवस्थापकवर्ग आणि कर्मचारी किंवा, प्रकरणपरत्वे, मुख्याध्यापक हे, त्यांनी नामनियुक्त केलेले सदस्य आणि कोणतेही साक्षीदार असल्यास ते साक्षीदार चौकशीच्या वेळी उपस्थित राहतील याची खबरदार घेतील तथापि विवादातील दोन्ही पक्षकारांपैकी कोणताही पक्षकार किंवा चौकशी समितीच्या सदस्यांपैकी कोणताही सदस्य वैधकारणास्तव अनुपस्थित असल्याबद्दल चौकशी समितीची खात्री पटल्यास चौकशी समितीही समितीची ती विशिष्ट सभा स्थगित करील मात्र संबंधित व्यक्ती स्थगित होऊन मागवून घेतलेल्या समसही अनुपस्थित राहिल्यास त्या व्यक्तीच्या गैरहजेरीमध्ये अशी सभा घेण्यात येईल.

(४) चौकशी समितीचा निमंत्रक, वरील उपाययोजना पूर्ण झाल्यापासून चार दिवसांच्या आत, कामकाजाचा सारांश आणि कोणत्याही साक्षीदारांच्या जबान्या असल्यास त्याच्या प्रती, पोच नोंदणी डाकेने, कर्मचाऱ्याकडे किंवा, प्रकरणपरत्वे, मुख्याध्यापकाकडे पाठवील आणि त्याचे आणखी काही स्पष्टीकरण असल्यास ते देण्यासाठी त्याला सात दिवसांची मुदत देईल.

(५) कर्मचारी किंवा, प्रकरणपरत्वे, मुखाध्यापक त्याला कामकाजाचा सारांश इत्यादी मिळाल्याच्या तारखेपासून सात दिवसांच्या आत, आपले त्यानंतरचे स्पष्टीकरण चौकशी समितीच्या निमंत्रकाकडे स्वतः नेऊन देईल किंवा पोच देय नोंदणी डाकेने त्यांच्याकडे पाठवील.

(६) असे नंतरचे स्पष्टीकरण मिळाल्यावर किंवा उपरोक्त मुदतीच्या आत कोणतेही स्पष्टीकरण देण्यात आले नाही तर त्यानंतर चौकशी समिती चौकशी पूर्ण करील आणि कर्मचाऱ्याविरुद्ध करण्यात आलेल्या दोषरोपा वरील आपले निष्कर्ष आणि त्या निष्कर्षांच्या आधारे तिने दिलेला निर्णय, नंतरचे स्पष्टीकरण पोचण्यासंबंधात निश्चित केलेल्या तारखेनंतर दहा दिवसांच्या आत, कर्मचाऱ्याविरुद्ध किंवा, प्रकरणपरत्वे, मुख्याध्यापकाविरुद्ध करावयाच्या विनिर्दिष्ट कार्यवाहीसाठी व्यवस्थापकवर्गाला कळवील. तसेच ती त्या पत्राच्या प्रती देय नोंदणी डाकेने कर्मचायांकडे किंवा, प्रकरणपरत्वे, मुख्याध्यापकाकडेच पाठविलं. तसेच निष्कर्ष आणि निर्णय यांची एकेक प्रत शिक्षण अधिकाऱ्यांकडे किंवा, प्रकरणपरत्वे, उपसंचालकाकडे पोच देय नोंदणी डाकेने पाठविण्यात येईल त्यानंतर व्यवस्थापकवर्ग चौकशी समितीच्या निर्णयाची अमलबजावणी करील आणि चौकशी समितीचा निर्णय मिळाल्याच्या तारखेपासून सात दिवसांच्या आत, पोच देय नोंदणी डाकेने आवश्यक ते आदेश काढील. तसेच व्यवस्थापक वर्ग, आपल्या आदेशाची एक प्रत शिक्षण अधिकाऱ्यांकडे किंवा, प्रकरणपरत्वे, उपसंचालकाकडे पाठवील.