३६ चौकशी समिती - महाराष्ट्र खाजगी शाळा कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली, १९८१

३६ चौकशी समिती

* ३६ चौकशी समिती - (१) जर एखाद्या कर्मचारी नियम २८ च्या पोट-नियम (५) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या कोणत्याही करणाबद्दल दोषी असल्याचे अभिकथन करण्यात आले असेल आणि व्यवस्थापकवर्गाने चौकशी करण्याचे ठरवले असेल तर व्यवस्थापकवर्ग रीतसर स्थापन केलेल्या चौकशी समितीमार्फत अशी चौकशी करील. अशी समिती ज्या बाबतीत जबर शिक्षा लादावयाच्या आहेत अशाच प्रकरणाबाबत चौकशी करील. याबाबतीत व्यवस्थापकवर्गाने प्राधिकृत केलेला मुख्य कार्यकारी अधिकार (आणि चौकशी ही जो स्वतः मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुद्धा आहे अशा मुख्याध्यापकाच्या विरुद्ध असेल त्याबाबतीत व्यवस्थापकवर्गाचा अध्यक्ष ) संबंधित कर्मचाऱ्याला किंवा मुख्याध्यपकाला अभिकथित आरोपाबाबत पोच देय नोंदणी डाकेने कळवील आणि त्याला अभिकथनपत्र मिळाल्यापासून सात दिवसाच्या आत त्यांच्याकडून लेखी स्पष्टीकरण मागवील.

*(२) मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यास किंवा प्रकरणपरत्वे, अध्यक्षास, कर्मचाऱ्याने किंवा पोटनियम

(१) मध्ये संदर्भित केलेल्या मुख्याध्यापकाने सादर केलेले स्पष्टीकरण समाधानकारक नाही असे आढळून आल्यास, तो आपणास ते स्पष्टीकरण मिळाल्याच्या तारखेपासून पंधरा दिवसांच्या आत ते व्यवस्थापकवर्गासमोर ठेवील. व्यवस्थापकवर्ग त्यानंतर पंधरा दिवसांच्या आत, कर्मचाऱ्याविरुद्ध चौकशी करावी किंवा काय ते ठरवील आणि व्यवस्थापकवर्गाने चौकशी करण्याचे ठरविल्यास ती चौकशी पुढीलप्रमाणे नियुक्ती करावयाच्या चौकशी समितीकडून केली जाईल ती समिती अशी :-

(अ) कर्मचाऱ्याच्या बाबतीत -

(एक) व्यवस्थापकवर्गाने अगर त्याप्रमाणे प्राधिकृत केल्या असल्यास, व्यवस्थापकवर्गाच्या अध्यक्षाने, व्यवस्थापकवर्गामधून नामनिर्देशित करावयाचा एक सदस्य व्यवस्थापकवर्गाच्या निर्णयाच्या दिनांकापासून १५ दिवसांत हे नाव मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याला कळवावे लागेल;

(दोन) कोणत्याही खाजगी शाळेतील कर्मचाऱ्यांमधून कर्मचाऱ्याने नामनिर्देशित करावयाचा एक सदस्य;

(तीन) राज्य/राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान केलेल्या शिक्षकांच्या यादीमधून मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याने निवडावयाचा एक सदस्य.

(ब) पोट-नियम (१) मध्ये संदर्भित केलेल्या मुख्याध्यापकाच्या बाबतीत :

(एक) व्यवस्थापकवर्गाचा अध्यक्ष हा एक सदस्य;

(दोन) कोणत्याही खाजगी शाळेतील कर्मचाऱ्यांमधून मुख्याध्यापकाने नामनिर्देशित करावयाचा एक सदस्य;

(तीन) राज्य/राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान केलेल्या मुख्याध्यापकांच्या यादीमधून अध्यक्षाने निवडावयाचा एक सदस्य.

*(३) पोट-नियम (२) अन्वये नामनिर्देशित केलेल्या सदस्यांची नावे मुख्य कार्यकारी अधिकारी किंवा प्रकरणपरत्वे अध्यक्ष, कर्मचाऱ्याला किंवा प्रकरणपरत्वे, पोट-नियम (१) मध्ये संदर्भित केलेल्या मुख्याध्यापकाला, पोच नोंदणी डाकेद्वारे कळवील आणि प्रस्तावित चौकशी समितीवर त्यांच्या प्रतिनिधी नामनिर्देशित करण्यात व त्यांचे नाव त्यांच्या लेखी संमतीसह तसे पत्र मिळाल्यापासून १५ दिवसांत मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याकडे किंवा प्रकरणपरत्वे, अध्यक्षाकडे पाठवण्यात सांगेल.

(४) कर्मचाऱ्याने किंवा प्रकरणपरत्वे, शाळा प्रमुखाने आपण नामनियुक्त केलेल्या व्यक्तीचे नाव कळविले असल्यास, मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांस किंवा प्रकरणपरत्वे, अध्यक्षास अशा रीतीने कळविण्यात आल्याच्या तारखेला तीन सदस्यांची चौकशी-समिती स्थापन झाली असल्याचे समजण्यात येईल. कर्मचाऱ्याने किंवा अशा शाळा-प्रमुखाने, विहित मुदतीत त्याच्या नामनियुक्त व्यक्तीचे नाव न कळविल्यास विहित मुदत समाप्त झाल्यानंतर पोट-नियम (२) मध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे केवळ दोन सदस्यांचा समावेश असलेली चौकशी समिती स्थापन झाली असल्याचे समजण्यात येईल.

*(५) अध्यक्षाने नामनियुक्त केलेल्या सदस्य किंवा प्रकरणपरत्वे अध्यक्ष हा चौकशी समितीचा निमंत्रक असेल, आणि निमंत्रक, चौकशी समितीच्या कामकाजासंबंधीची कार्यवाही सुरु करील आणि चौकशीशी संबंधित असा सर्व अभिलेख ठेवील

(६) चौकशी समितीच्या सभा शाळेच्या जागेत शाळेच्या नेहमीच्या वेळेत किंवा कर्मचाऱ्यांची संमती असल्यास त्यानंतर तात्काळ घेण्यात येतील, तसेच मोठ्या सुटीच्या कालावधीतही घेण्यात येतील.

*अधिसूचना क्रमांक खाशान्या १०८३/१९४/माशि ३ कक्ष, दिनांक २० डिसेंबर १९८४ अन्वये सुधारल्याप्रमाणे